राजकुमार लामा
नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि आज संचालक समितीको निर्णय संगै ल्याउन लागेको मौद्रिक नीति परम्परागत ढाँचाभन्दा फरक, संरचनात्मक सुधार र समावेशी वित्तीय प्रणालीमा केन्द्रित हुने संकेत देखिन्छ। गभर्नर प्रा.डा. विश्वनाथ पौडेलको नेतृत्वमा भएको क्षेत्रीय भ्रमण, प्रत्यक्ष संवाद र तथ्यमा आधारित तयारीले नीति निर्माणमा नयाँ अभ्यास सुरु गरेको छ।
बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र सुधार गर्न बाफिया ऐन संशोधन हुँदैछ, जसले संचालक, सीईओको भूमिका स्पष्ट पार्ने र सेयर स्वामित्व सीमा घटाउनेछ। त्यस्तै, FATF ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिरिन नियामक पारदर्शिता, वित्तीय संस्थाको निगरानी तथा कर्जा प्रवाह सुधार अपरिहार्य छ।
वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति बलियो देखिए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्रमा राजस्व संकलन कमजोर, पूँजीगत खर्च न्यून र सार्वजनिक ऋणको बोझ बढ्दो छ। यस सन्दर्भमा, IMF को सुझावअनुसार लेखापरीक्षण, कर्जा संरचना सुधार र भ्यालु चेनमा आधारित लगानी प्रवाह गरिनुपर्ने देखिन्छ।
गभर्नर पौडेलको "सेयर इन्स्ट्रुमेन्ट" अवधारणाले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न खोजे पनि त्यसका लागि राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय र निजी क्षेत्रबीच समन्वय अपरिहार्य हुनेछ।
उनको रणनीतिक सोच, अन्तर्राष्ट्रिय ज्ञान र व्यावहारिक पहुँचले नेपाली अर्थतन्त्रमा नयाँ अध्याय सुरु गर्न सक्ने सम्भावना प्रबल छ। तर, सफलता तब मात्र सम्भव हुन्छ, जब नीतिगत कार्यान्वयनमा राजनीतिक हस्तक्षेप न्यून गरी पारदर्शिता र दीर्घकालीन दृष्टिकोण अपनाइन्छ।
यो वर्षको मौद्रिक नीति केवल औपचारिक दस्तावेज होइन, दीर्घकालीन आर्थिक पुनर्निर्माणको आधार बन्न सक्ने महत्वपूर्ण अवसर मिलेको छ हो गर्भरनर पौडेल लाई ।