कर्मचारी सञ्चय कोषको योगदानमा आधारित निवृत्तभरण योजना सम्बन्धी प्रदेशस्तरीय छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न
गण्डकी प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय पोखराको समन्वयमा कर्मचारी सञ्चय कोष शाखा कार्यालय पोखराद्वारा आयोजित योगदानमा आधारित निवृत्तभरण योजना सम्बन्धी प्रदेशस्तरीय छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय पोखराका प्रमुख सचिव डा. खगेन्द्रप्रसाद सुवेदी प्रमुख अतिथि रहनु भएको कार्यक्रमको अध्यक्षता कर्मचारी सञ्चय कोष, शाखा कार्यालय, पोखराका कार्यालय प्रमुख मदन सुवेदीले गर्नुभएको थियो । कार्यक्रममा कोषका सहप्रशासक जीवनकुमार कट्वाल¸ विभागीय प्रमुखद्वय दामोदर प्रसाद सुवेदी र विरेन्द्र पौडेल¸ गण्डकी प्रदेश सरकारका सबै मन्त्रालयका सचिवहरू, गण्डकी प्रदेशका सम्पूर्ण मन्त्रालय, प्रदेश स्तरीय आयोग एवं प्रदेश अन्तर्गतका निर्देशनालयका निर्देशकहरुको उपस्थिति रहेको थियो । सहायक प्रबन्धक पारसमणी भण्डारीले सञ्चालन गर्नुभएको कार्यक्रममा उप प्रबन्धक राम प्रसाद अधिकारीले स्वागत मन्तव्य राख्नु भएको थियो ।
कार्यक्रममा कोषको निवृत्तभरण व्यवस्थापन तथा सामाजिक सुरक्षा विभागका विभागीय प्रमुख विरेन्द्र पौडेलले योगदानमा आधारित निवृत्तभरण योजना सम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । कार्यपत्रसँग सम्बन्धित जिज्ञासाहरूको समाधान कार्यपत्र प्रस्तोता र कोषका सहप्रशासक जीवनकुमार कट्वालबाट भएको थियो ।
कार्यक्रममा सहभागी सचिवहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै गण्डकी प्रदेश सामाजिक विकास तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव नवराज ढकालले आफ्नो मन्तव्यका क्रममा कानून निर्माणमा सहजीकरण तथा आगामी दिनमा कर्मचारी सञ्चय कोषले पोखरा आवास आयोजना जस्तै अन्य क्षेत्रमा पनि सोही प्रकृतिका आवास आयोजना निर्माण गरी सञ्चयकर्तालाई वितरण गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भएको थियो । सहप्रशासक जीवन कुमार कट्वालले नेपाल सरकारको संघीय निजामती¸ नेपाली सेना¸नेपाल प्रहरी¸ सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल र सार्वजनिक निकायका कर्मचारीहरुको सञ्चय कोष र योगदानमा आधारित निवृत्तभरण कोषको व्यवस्थापन कोषले गर्दै आइरहेको सन्दर्भमा गण्डकी प्रदेश प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट सिफारिस भई २०७६ श्रावण १ गते पश्चात नियुक्त हुने गण्डकी प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कार्यरत प्रदेश निजामती कर्मचारीहरुको योगदानमा आधारित निवृत्तभरण व्यवस्थापनको लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले पनि योगदानमा आधारित निवृत्तभरण कोष ऐन तर्जुमा गरी प्रदेश निजामती कर्मचारीहरुको योगदानमा आधारित निवृत्तभरण व्यवस्थापनको आवश्यकता औंल्याउनुभभएको थियो । अनुभवी संस्थाको हैसियतमा सो को प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न कोष सक्षम रहेको उहाँको धारणा रहेको थियो । संघीय कर्मचारीहरुको निवृत्तभरण व्यवस्थापन गर्दै आईरहेको कोषले विभिन्न सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको सन्दर्भमा प्रदेश सरकारको दायित्व कम हुने उहाँको भनाई थियो । प्रदेश सरकार एवं स्थानीय तहमा पनि संघीय कानून अनुरुपको कानून निर्माण गरी सबै प्रदेश र स्थानीय तहमा एकरूपता कायम गर्न प्रदेश सरकारले उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गर्न उहाँको विशेष जोड रहेको थियो ।
कार्यक्रममा कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि गण्डकी प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रमुख सचिव डा. खगेन्द्रप्रसाद सुवेदीले नेपाल सरकारको आ.व. २०८२/०८३ को बजेटमा प्रस्तुत गरिएको एक लाख कर्मचारी आवास योजना निर्माण गरी सञ्चयकर्तालाई वितरण गर्ने कार्यक्रम रहेकोले सो सम्बन्धमा कर्मचारी सञ्चय कोष मार्फत आयोजनाको निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । गण्डकी प्रदेशले योगदानमा आधारित निवृत्तभरण सम्बन्धी ऐन निर्माणको कार्य अगाडी बढेको र सो को व्यवस्थापन कर्मचारी सञ्चय कोषले नै गर्नेमा विश्वस्त रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
शाखा कार्यालय पोखराका कार्यालय प्रमुख मदन सुवेदीले हालसम्म विभिन्न कार्यक्रम तथा योजनाहरूमा कर्मचारी सञ्चय कोषले काँधमा काँध मिलाउदै आइरहेको स्मरण गराउँदै आगामी दिनमा समेत सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । कानून निर्माण गर्ने कार्यमा कर्मचारी सञ्चय कोष निरन्तर सम्पर्कमा रहिरहने उहाँको प्रतिबद्धता रहेको थियो ।
