🌿 यो सत्याग्रहमा उहाँकै प्रस्तुत गर्नु भएको मागहरू: वातावरणीय न्याय र सामाजिक उत्तरदायित्वतर्फ एक ऐतिहासिक आह्वान हुन।
आजको युगमा विकास र विनाश सँगसँगै बढिरहेका छन्। विकासको नाममा गरिएको दोहन, उपभोग, प्राविधिक विस्तार र औद्योगिकीकरणले पृथ्वीलाई सन्तुलनहीन बनाइरहेको छ। जलवायु परिवर्तन, वन विनाश, बाँदरको आतंक, प्लास्टिक प्रदूषण, अधुरा पूर्वाधार निर्माण, कानुनी कमजोर कार्यान्वयनजस्ता मुद्दाहरूले देशका हजारौँ नागरिकहरूको जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको छ।
यस सन्दर्भमा सत्याग्रह एक प्रभावशाली, नैतिक र अहिंसात्मक माध्यम हो जसबाट हामी शासन, प्रशासन र समाजको चेतनामा सशक्त तरिकाले सवाल उठाउन सक्छौँ। सत्याग्रह केवल विरोध होइन, सत्यको आग्रह हो—समाजको हितका लागि गरिने एक गम्भीर र जिम्मेवार कदम हो।
सत्याग्रह अन्तर्गत प्रस्तुत गरिएका मागहरू हाम्रो प्राकृतिक, सामाजिक र संरचनागत अस्तित्वसँग गहिरो सम्बन्ध राख्दछन्। यी मागहरू सात शीर्षकमा समेटिएका छन्, जसले केवल परिवर्तनको आवश्यकता मात्र होइन, त्यसका स्पष्ट समाधान पनि प्रस्तुत गर्छन्।
१. जलवायु परिवर्तन नियन्त्रण र हरित प्रदूषण न्यूनीकरणको नीति निर्माण
आज जलवायु परिवर्तन कुनै अनुमान होइन—यो यथार्थ हो। वर्षातको अनियमितता, तापक्रमको असन्तुलन, हिउँको पग्लिने दर, सुख्खा तथा बाढी-पहिरोको विनाशकारी प्रभाव हाम्रा गाउँदेखि राजधानीसम्म देखिन्छ।
सरकारले एक स्पष्ट राष्ट्रिय जलवायु आपतकाल घोषणा गरोस्, जसले नीति निर्माणमा तात्कालिकता ल्याओस्।
प्रदूषण घटाउने रणनीति तयार पारियोस्, जसमा ढुवानी प्रणाली सुधार, औद्योगिक फोहोर नियन्त्रण, हरित सवारीसाधनको प्रोत्साहन सामेल होस्।
स्थानीय तहहरूलाई वातावरणमैत्री बजेट छुट्याउने अधिकार दिइयोस्।
विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म वातावरण सम्बन्धी पाठ्यक्रमलाई व्यवहारिक बनाइयोस्।
यो माग केवल वातावरणप्रेमीहरूको होइन—यो हाम्रो सास, हाम्रो पानी, हाम्रो माटोको माग हो।
२. बाँस र कच्चा पदार्थमा आधारित निर्माण सामग्रीको प्रवर्द्धन
नेपाल बाँसको मुलुक हो। बाँस बलियो, सस्तो, नवीकरणीय र वातावरणमैत्री संसाधन हो। तर विडम्बना, हामी बाँसको प्रयोगलाई बढाउने नीति निर्माणमा पछि परिरहेका छौँ।
निर्माणसम्बन्धी कानून (Building Code) मा बाँस, ढुंगा, माटो, काठजस्ता जैविक स्रोतहरूको प्रयोगको वैधानिक प्रावधान राखियोस्।
सार्वजनिक संरचनाहरू (विद्यालय, अस्पताल, प्रहरी चौकी आदि) निर्माण गर्दा स्थानीय संसाधनलाई प्राथमिकता दिइयोस्।
स्थानीय तहमा बाँस प्रशोधन उद्योगहरू स्थापना गर्न प्रोत्साहन दिइयोस्, जसले रोजगार सिर्जना पनि गरोस्।
बाँसका वैज्ञानिक प्रयोगलाई प्रवर्द्धन गर्न अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरियोस्।
बाँसमा सम्भावना मात्र छैन—यसमा समाधान पनि छ।
३. प्लास्टिकजन्य फोहोरको व्यवस्थापनका लागि कानुनी कार्यविधि
प्लास्टिकको समस्या अब केवल महानगरमा सीमित छैन। गाउँ, बजार, नदी, गोरेटो र खेतका छेउसम्म प्लास्टिकको डंगुर देखिन्छ। प्रदूषणको यस्तो स्वरूपले जमिन, पानी, पशु-पन्छी र मानव स्वास्थ्यमा विनाशकारी असर पारिरहेको छ।
प्लास्टिक उत्पादन र वितरणमा कर तथा नियमन लागू गरियोस्।
पुनःप्रयोग, पुनःउपयोग र रिसाइकल प्रणालीलाई अनिवार्य बनाइयोस्।
उद्योगीहरूले उत्पादन गरेको प्लास्टिकको फोहोर आफैं व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था कानूनी रूपमा लागू गरियोस्।
फोहोर व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारलाई अधिकार, स्रोत र प्रविधि उपलब्ध गराइयोस्।
फोहोरमुक्त समाज केवल सरसफाइ अभियानले सम्भव हुँदैन, कानुनी प्रतिबद्धता र उद्योगीहरूको जिम्मेवारी जरुरी छ।
४. भविष्यका लागि प्रकृति दोहनमा रोक र दण्ड प्रणालीको कार्यान्वयन
सडक, भवन, जलविद्युत्, खानी वा उद्योग—यी सबै विकासको नाममा भइरहेका छन्। ।
प्राकृतिक स्रोत (जंगल, नदी, जमीन) दोहन गर्नेलाई कडा दण्ड दिने कानुनी व्यवस्था लागू गरियोस्।
प्रभाव मूल्यांकन (EIA) बिना गरिने आयोजना तुरुन्त रोकिने व्यवस्था होस्।
जनता र सरोकारवालाको सहमति बिना कुनै पनि प्राकृतिक दोहन नहोस्।
प्राकृतिक दोहनको प्रतिपूर्ति स्वरूप प्रभावित समुदायमा लगानी गरियोस्।
विकास चाहिन्छ, तर विनाशको सर्तमा होइन।
५. सरकारी खरिदमा वातावरणमैत्री सामग्रीको अनिवार्य प्रयोग
वर्तमानमा सरकारी कार्यालयहरूले प्लास्टिकजन्य फर्निचर, रासायनिक रंगले पोतेका भित्ताहरू, चर्किने सिमेन्टका भवनहरू निर्माण गरिरहेका छन्। यसले वातावरणलाई मात्र होइन, बजेटको दीर्घकालीन खर्चलाई पनि असर गर्छ।
वन, वातावरण, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यालयहरूले स्थानीय तथा पुनःप्रयोगयोग्य सामग्री प्रयोग गर्ने नियम बनाइयोस्।
“हरित खरिद नीति” (Green Procurement Policy) तत्काल लागु गरियोस्।
सरकारी खरिदमा कम कार्बन उत्सर्जन भएका सामग्रीलाई प्राथमिकता दिइयोस्।
६. अधुरा संरचनाको जवाफदेहिता र निर्माणको पुनःसञ्चालन
खोटाङबाट काठमाडौँ जोड्ने सडक अधुरा पुल, तुहिएका योजनाहरू, बिग्रिएका सडक, खिया लागेका पर्खालहरू सरकारको अकर्मण्यताको प्रमाण बन्दै गएका छन्।
निर्माण अलपत्र पार्ने ठेकेदार, कर्मचारी र निकायमाथि कानुनी कारबाही गरियोस्।
अधुरा योजनाको पुनः मूल्यांकन गरी प्राथमिकताको आधारमा तुरुन्त निर्माण सुरु गरियोस्।
७. बाँदर तथा वन्यजन्तु आतंकको नियन्त्रण
पहाडी क्षेत्र, विशेषगरी खोटाङ, आदि जिल्लामा बाँदर आतंकको समस्या निकै भयावह बन्दै गएको छ। यसले खेती उजाडेको छ, विद्यालय बन्द गराएको छ, मान्छे विस्थापित बनाएको छ।
बाँदर आतंक प्रभावित जिल्लाहरूलाई विशेष वातावरणीय संकट क्षेत्र घोषणा गरियोस्।
वन्यजन्तु व्यवस्थापनका लागि स्थानीय निकायलाई बजेट, कर्मचारी र अधिकार हस्तान्तरण गरियोस्।
जैविक नियन्त्रण प्रणाली (जैविक पर्खाल, जैविक औषधि, नियन्त्रण उपकरण) लागू गरियोस्।
पीडित किसानलाई प्रत्यक्ष राहत तथा पुनर्स्थापना सहायता उपलब्ध गराइयोस्।
बाँदरको समस्या केवल बनको होइन—यो खाद्यान्न, जनजीवनको संकट हो।
यो सत्याग्रहको यो अभियान केवल विरोधको होइन, चेतनाको छ। सरकार, राजनीतिक दल, प्रशासनिक संयन्त्र, उद्योगी, नागरिक समाज—सबैले यो आन्दोलनलाई आत्मसात गर्न आवश्यक छ। माथि उल्लेखित मागहरू कुनै स्वार्थ, राजनैतिक खेल वा व्यक्तिगत भावनाको उपज होइनन्; यी मागहरू समष्टिगत भलाइ, दिगो विकास र न्यायपूर्ण समाज निर्माणका लागि छन्।
सत्याग्रहले सत्यको आग्रह गर्छ, अहिंसाको बाटो समाउँछ र समाजलाई परिवर्तनको दिशामा अघि बढाउँछ। अब समय आएको छ—यी मागहरूलाई संविधानको अक्षर, नीति नियमको दस्तावेज र बजेटको प्राथमिकतामा परिणत गरौँ।
