राजकुमार लामा
पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सक्रिय राजनीतिमा पुनरागमनले नेपाली राजनीति वृत्तमा एउटा महत्वपूर्ण बहस सुरु गरिदिएको छ-एमालेभित्रको शक्ति सन्तुलन फेरबदलको संकेत, वा संस्थागत विघटनको सुरुवात?
नेता मदन भण्डारीको ७४औं जन्मजयन्तीमा आयोजित कार्यक्रममा सार्वजानिक सहितको पुनरागमनले यो बुझ्न सकिन्छ कि भण्डारी अब प्रतीक मात्र होइन, रणनीतिक भूमिकामा फर्किन चाहन्छिन्।
राष्ट्रपतिको पुनरागमनप्रति कांग्रेसभित्र चासो
नेपाली कांग्रेसको हालै सम्पन्न केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सक्रिय राजनीतिमा सम्भावित पुनरागमनबारे गम्भीर चासो व्यक्त गरिएको छ। महामन्त्री गगन थापा र नेता विमलेन्द्र निधिले उठाएको यो विषयले राष्ट्रपतिको संस्थागत गरिमामा असर पर्न सक्ने चेतावनी दिएको छ।
राष्ट्रपति पदलाई “सेरेमोनियल” अर्थात प्रतीकात्मक भूमिकामा परिभाषित गरिएकाले त्यहाँबाट पुनः दलगत राजनीतिमा फर्कनु गम्भीर र संवेदनशील विषय भएको उनीहरूको तर्क छ।
नेता निधीले भने, “यो केवल एक व्यक्तिको होइन, सम्पूर्ण प्रणालीसँग जोडिएको मुद्दा हो। कांग्रेसले यसलाई औपचारिक रूपमा नोटिस लिनु आवश्यक छ।बैठकमा राष्ट्रपतिको सक्रियताले मुलुकलाई अभिभावक विहीनता” तर्फ लैजान सक्ने सम्भावनाप्रति पनि चेतावनी दिइयो। पार्टी भित्रै यसबारे पृथक र गम्भीर छलफल आवश्यक रहेको निष्कर्ष समेत निकालिएको छ।
मदन भण्डारी फाउन्डेशन वैचारिक थिङ्क ट्याङ्क वा राजनीतिक प्लेटफर्म? ‘मदन भण्डारी फाउन्डेशन’ स्थापना कालमा वैचारिक, सांस्कृतिक, र सामाजिक चेतनाको थिङ्क ट्याङ्कका रूपमा अगाडि आएको थियो। तर हाल, यो संस्था विद्यादेवी भण्डारीको राजनीतिक पुनरागमनको केन्द्रविन्दु बन्दै गएको स्पष्ट देखिन्छ।
कतिपयले यसलाई पार्टी संगठन सुदृढीकरणको संकेत मानेका छन्, भने अन्यले यसलाई एमालेभित्र संस्थागत गुटबन्दीको नयाँ अध्यायका रूपमा व्याख्या गर्न थालेका छन्।
भण्डारीको सक्रियता पुनःएमालेमा दुई सक्ति केन्द्रको स्पष्ट आकृति देखिन्छ
अध्यक्षका रूपमा अझै निर्णायक शक्तिको अभ्यास गर्दै,नीतिगत निर्देशन, संगठनात्मक रूपमा पार्टी रणनीतिमा केपी ओलीको नियन्त्रण छ।
पूर्वराष्ट्रपतिका रूपमा बनाएको महिला संजाल नेतृहरूको समर्थन,एमाले भित्र सानो समुह र पूर्व माओवादी नेताहरूको मौन साथ देखिन्छ भण्डारीलाई।
सुरुवातमा प्रतीकात्मक देखिएको भण्डारीको सक्रियता अब रणनीतिक सन्देशको रूपमा बुझिन थालेको छ।
यि दुई शक्ति संघर्षले निर्वाचनको तयारी र जनसम्पर्कमा कमजोर असर मात्र होईन देशको समग्र राजनीतिक स्थायित्वमा पनि प्रतिकूल प्रभाव पर्ने देखिन्छन।
विद्यादेवी भण्डारीको राजनीतिमा आगमन मदन भण्डारीमार्फत भए पनि प्रारम्भमा ओलीसँग प्रत्यक्ष सहकार्य खासै देखिएन।
२०६२/६३ को जनआन्दोलन पछिको परिवेशमा उनीहरूबीचको सम्बन्ध विश्वासमा आधारित राजनीतिक समझदारीतर्फ मोडिएको देखिन्छ।
ओली पक्षको रणनीतिक सिफारिसमा रक्षा मन्त्री नियुक्त भएसँगै, भण्डारी ओलीको नजिकको विश्वासपात्र नेतृका रूपमा स्थापित हुँदै गइन्।
बिध्या देबीभण्डारीलाई पहिलो महिला राष्ट्रपतिको रूपमा अघि बढाउनेमा ओलीको निर्णायक भूमिका रह्यो। यो सहयोगले दुवैको सम्बन्धलाई ‘सहकार्यभन्दा पनि संरक्षणको राजनीतिका रूपमा’ व्याख्या गर्न थालियो।
विद्यादेवी भण्डारीको पुनरागमन र ओली नेतृत्वप्रतिको असहजताले एमाले अब एउटा निर्णायक मोडमा उभिएको छ।
के ओली–भण्डारी सम्बन्ध फेरि सहकार्यमा रूपान्तरण हुनेछ? वा यो शक्ति संघर्षको डरलाग्दो आरम्भ हो?
उत्तर त्यसैको वरिपरि घुम्छ—दूरदृष्टि, सहिष्णुता र संस्थागत परिपक्वता नेतृत्वमा देखिएमा एमालेलाई समावेशी राजनीतिक संस्कार र नेतृत्व पुनर्संरचनातर्फ लैजान सकिन्छ।
तर व्यक्तिगत अहंकार र शक्ति केन्द्रिकरण हाबी भएमा, एमाले मात्र होइन-देशको लोकतान्त्रिक स्थायित्व र नेपालको बामपन्थीहरूले बारम्बार दोह्याउने शब्द हो नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन संकटमा पर्न सक्ने सम्भावना उच्च छ।
एमालेको भविष्य अब सामूहिक नेतृत्वको बुद्धिमता र संयममा निर्भर छ-पुनर्संरचनाको बाटो रोज्ने कि विघटनको दु:खद अध्यायमा प्रवेश गर्ने?
