नेपालका प्राय राजनैतिक दलहरु नेपालको संविधान २०७२ लाई आफ्नो गौरवशाली उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गर्नेहरु यही संविधानको धज्जी उडाएका छन्। यो संविधान नेपालको तीन तहका सरकार गठन गर्न बाहेक नेपाली नागरिकको संविधान बन्न सकेको छैन। नेपालका राजनैतिक दलहरुले प्रतक्ष्य वा परोक्ष रूपमा संविधानको मर्ममाथि प्रहार गरिरहेका छन्। नपत्याए हेर्नुहोस् न आगामी २०८२ फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ताको तथ्याङ्कले दलहरूको लोकतान्त्रिक चरित्र र समावेशिताको चर्को नारामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ र ती दलहरु कहाँ कसरी सुध्रिएका छन्। हो पक्कै पनि आफ्नो पदोन्नति गरेका छन् तर संविधानको धज्जी उडाएका छन्। एकपटक गम्भिर भएर ध्यानपूर्वक हेर्नुहोस त:
यहाँ प्रस्तुत गरिएको लेखमा संविधानको मर्म र दलहरूको व्यवहारबीचको विरोधाभासलाई विश्लेषणात्मक रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ:
संविधान २०७२ को उपहास: उम्मेदवारीमा दलहरूको अनुदारवादी अनुहार
नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनामै ‘समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तको आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने’ सङ्कल्प गरेको छ तर, संविधान जारी भएको एक दशक पुरा भैसक्दा पनि ठूला राजनीतिक दलहरू महिलालाई प्रत्यक्ष निर्वाचन (FPTP) मा उम्मेदवार बनाउन तयार देखिएका छैनन्। उनीहरूले महिला सहभागितालाई केवल ‘समानुपातिकको कोटा’ भर्ने बाध्यकारी औजारको रूपमा मात्र प्रयोग गरिरहेका छन्।
१. संवैधानिक व्यवस्था र दलहरूको बाध्यता
नेपालको संविधानको धारा ८४ (८) ले स्पष्ट भन्छ— संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा एक तिहाइ महिला हुनुपर्नेछ। दलहरूले प्रत्यक्षतर्फ महिलालाई उम्मेदवार नबनाउँदा संविधानको यो भावना विपरीत ‘पुरुषले चुनाव लड्ने र महिलाले कोटाबाट छिर्ने’ गलत अभ्यास बसेको छ। प्रत्यक्षतर्फको १६५ सिटमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने कुनै कानुनी बाध्यता नभएको फाइदा उठाउँदै दलहरूले पितृसत्तात्मक सोच प्रदर्शन गरेका छन् भने महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन गर्न सकेका छैनन् यद्यपि नेपालको सर्वोच्च निकाय राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र महान्यायधिवक्ता समेत महिला भएको राष्ट्रमा ३३ प्रतिशत महिला अर्थात् जम्मा ५५ जना महिला उम्मेदवार दिन नसक्नुलाई के भन्नु। के नेपालका राजनैतिक दलले महिलालाई सोकेशमा सजायर राख्ने डमी सोचेका हुन त?
२. २०८२ को चुनावमा दलहरूको लज्जास्पद तथ्याङ्क
आगामी निर्वाचनका लागि प्रत्यक्षतर्फ (१६५ सिट) दलहरूले उठाएका महिला उम्मेदवारहरूको विवरण यस प्रकार रहेको छ।
निर्वाचन आयोगको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार, प्रत्यक्षतर्फ (FPTP) जम्मा ३,४८४ उम्मेदवार मध्ये ३९५ जना महिला (करिब ११.३४%) चुनावी मैदानमा छन्।
राजनीतिक दल जम्मा उम्मेदवार (१६५ मा) महिला उम्मेदवार संख्या प्रतिशत
- नेपाली कांग्रेस १६५ जनामा जम्मा ११ जना ६.६% प्रतिशत मात्रै
- नेकपा (एमाले) १६४ जनामा जम्मा१० जना ६.१% प्रतिशत मात्रै
- नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (NCP) १६४ जनामा १२ जना ७.३%प्रतिशत मात्रै
- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) १६४ जनामा १६ जना ९.७%प्रतिशत मात्रै
- राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) १६३जनामा ८जना ४.९%प्रतिशत मात्रै
- जनमत पार्टी ६१जनामा ४ जना ६.५%प्रतिशत मात्रै
- नेपाल मजदुर किसान पार्टी १२० जनामा ५४जना ४५%प्रतिशत
मुख्य बुँदाहरू:
नेपाल मजदुर किसान पार्टीले सबैभन्दा धेरै प्रतिशत (४५%) महिला उम्मेदवार उठाइ नेपालको संविधान र महिला माथि उच्च सम्मान देखाएको छ यद्यपि ५१ प्रतिशतको हाराहारीमा भएको जनसङ्ख्यामा ५० प्रतिशत पुर्याउन सकेको छैन।
ठूला दलहरू (कांग्रेस, एमाले, नेकपा) ले महिलालाई प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार बनाउन निकै कञ्जुस्याइँ गरेको देखिन्छ, जहाँ उनीहरूको सहभागिता ७ प्रतिशतभन्दा कम छ। यसले के देखाउँछ त मुखले जे बोल्छ त्यो बोल्नको लागि मात्र हो। साँचो परिवर्तनको लागि होइन। सँघै राजनीति सुरु गरेको साथीमा एक जना वडाको सदस्य समेत पाएको छैन भने अरुले ४/५ पटक प्रतक्ष्य चुनावमा प्रतिस्पर्धा गरिसकेको अवस्था देखिन्छ। आखिर राजनीति गरिएका वाचा पुरा गर्नको लागि नभएर सत्ता हात पार्ने मेलो हो भन्ने पुष्टि गरिसकेको छ।
संविधानले संघीय संसद्मा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर प्रत्यक्षतर्फ महिला संख्या न्यून भएकाले दलहरूले अब समानुपातिक (PR) सूचीबाट महिलाहरू छनोट गरेर यो ३३ प्रतिशतको कोटा पुर्याउनुपर्ने हुन्छ। यसले महिला माथि अन्याय गरेको छ संविधानको उल्लघंन पनि।
यी तथ्याङ्कले देखाउँछन् कि ठूला दलहरूले ९३ प्रतिशतभन्दा बढी सिटमा पुरुषलाई नै प्राथमिकता दिएका छन्। यो संविधानले परिकल्पना गरेको समावेशी लोकतन्त्रको घोर अपमान हो र बोल्नेले गर्दैन नबोल्नेले ठाउँ पनि पाउँदैन।
३. गम्भीर प्रश्न: के महिलाहरू प्रत्यक्ष चुनाव लड्न सक्षम छैनन्?
दलका नेताहरूले ‘महिलाले चुनाव जित्न गाह्रो छ’ भन्ने तर्क अघि सार्दै महिलालाई कमजोर लिङ्गको रूपमा उभ्याएका छन्। म उनीहरु यस अर्थमा प्रजातान्त्रिक हुन न उनीहरु महिलालाई अगाडि बढाउन नै खोज्छन्। यो तर्क आफैँमा संवैधानिक भावनाको विरुद्ध छ। यदि कुनै दलले १६५ मध्ये ११ जना मात्र महिलालाई टिकट दिन्छ भने उसले कसरी आफूलाई समावेशी भन्न सक्छ?उ कसरी परिवर्तन भएको छ। उ कसरी बदलिएको छ र अरुलाई कसरी बदल्न सक्छ। निर्वाचन आयोगले यसपटक ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार बनाउन निर्देशन दिएको भए पनि दलहरूले त्यसलाई ठाडो अस्वीकार गरेर ‘हामी संविधानभन्दा माथि छौँ’ भन्ने दम्भ देखाएका छन्। जसले मत्स्य न्यायको गन्ध दिएको छ भने संविधान केबल कागजी खोष्टोको रुपमा रहेको छ।
संविधान २०७२ को मर्म अनुसार राज्यका हरेक तह र तप्कामा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता हुनुपर्ने हो भन्ने देखाउँछ तर, २०८२ को निर्वाचनको यो उम्मेदवारी सूचीले नेपाली राजनीति अझै पनि पुरुष प्रधान मानसिकताबाट मुक्त हुन नसकेको पुष्टि गर्छ। आजको दिनसम्म आइपुग्दा विद्यालयका कक्षा कोठामा नियाल्दै गर्दा केटा र केटी करिब करिब उस्तै छन तर राजनैतिक चौतारीमा हेर्दा कुनै पनि दल पुरा रुपमा प्रजातान्त्रिक बन्न सकेको छैन, परिवारवाद को विरोध भयो जे भयो राम्रो भयो त्यही गाथा पुन हुन गहिरहेको चुनाव देखाइएका उमेद्वारले इंकित गरिरहेका छन्।
महिलाको सम्मान नभएको घर घर बन्न सक्दैन, राजनैतिक दल प्रजातान्त्रिक दल बन्न सक्दैन अनि समुन्नत समाज पनि।
चन्द्रकान्त पण्डित
पोखरा महानगरपालिका वडा नं ३२, भुइकाथुम्का , कास्की
