२०८२/०६/२३
१. दलहरूबीचको निरन्तर सत्तासंघर्षले स्थायित्वको अभाव भयो जसले गर्दा सरकार सही रुपमा नेपाली जनताको सरकार बन्न सकेन।
२.. विकास योजनाहरू राजनीतिक स्वार्थअनुसार प्राथमिकता दिने प्रवृत्तिले गर्दा एकातर्फ बनाउँदै भत्काउँदै अर्कोतर्फ सडक पुगेको छैन। काठमाडौं महानगरपालिकाका विभिन्न क्षेत्रमा आँखा घुमाए छर्लङ्ग हुन्छ।
३. भ्रष्टाचार, कमिसनखोरी र ठेक्कापट्टा खेलको संस्थागत रूप भयो जसले नेपाली समाजलाई समुन्नत बनाउन सकेन ।
४. जनतामा राजनीतिक प्रणालीप्रतिको विश्वास घट्दै जानुमा राजनैतिक नेतृत्वको दैनिकिमा परिवर्तन तर नागरिक जस्ताको तस्तै।
५.नीति निर्माणमा दक्षताभन्दा दलगत निष्ठा प्रधान हुन पुग्यो जहाँ लक्ष्यहिन यात्राको तय भयो।
६. सांसद र मन्त्रीहरूमा जिम्मेवारीभन्दा सुविधा खोज्ने प्रवृत्तिले स्थान लियो । राजनीति सेवा केन्द्रित नभइ व्यवसायीक भयो।
७. प्रशासनमा राजनीतिक हस्तक्षेपको कारण प्रशासनिक संयन्त्र सही रुपमा चलायमान हुन सकेनन।
८. स्थानीय निकायमा पनि पार्टीगत विभाजन भएकोले स्थानीय तह पनि सही रुपमा संचालन हुन सकेनन र वडा अध्यक्ष नै महाराजा जस्तो महशुस गर्न थाले भने अरुको गति के?
९. युवाहरूमा राजनीति प्रति घृणा र वैदेशिक रोजगारीतिर आकर्षण बढेको र नेपालमा केही छैन केही हुँदैन भन्ने भाष्य निर्माण भएको।
१०. . योग्य र इमानदार व्यक्तिहरू राजनीतिको मुख्यधारबाट टाढा रहेकोले राजनितिले दिशाबोध गर्न नसकेको।
११. शिक्षा, स्वास्थ्य र न्याय क्षेत्र राजनीतिक प्रभावमा पारेकोले जे हुनुपर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन।
१२. राष्ट्रिय हितभन्दा व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थ अगाडि राखिनु नेपाल र नेपालीको दुर्भाग्य भएको।
१३. राजनीतिक अस्थिरताका कारण लगानीकर्तामा अनिश्चितता बढेकोले रोजगार सिर्जना गर्ने अवस्था नरहेको।
१४. कानूनको शासनभन्दा नेताको आदेश बलियो देखिएको सामाजिक द्वन्द्व सिर्जना भएको।
१५.नेताहरूको उमेर वृद्ध र विचार पुरानो हुनु — युवा पुस्ताहरु दलभित्र विद्रोह गरी अगाडि आउन नसक्नु।
१६. . जनताको आवाज सुन्ने संयन्त्र निष्क्रिय जस्तै भएको र जनताका आवाजलाई दबाइएको अवस्था।
१७. सडक आन्दोलन र असन्तुष्टि सामान्य हुनु र सडकको आवाज नसुन्नुको कारण जेनजी समुहको विद्रोह भएको।
१८. संवैधानिक निकायहरू दलगत कोटामा भरिएकोले दलविहीन नेपाली नागरिकले अवसर नपाउने अवस्था रहेको।
१९. जनप्रतिनिधिहरूको जवाफदेहिताको अभाव भएकोले उनीहरूका घरमा आगजानी भएको अवस्था।
२०. गरीब जनताका समस्या राजनीतिक भाषणमा मात्र सीमित रहनु र समाजमा गरिब र धनी बिचको खाडल बढ्दु जानु।
२१. दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर भएकोले त्यसैको चित्रण तिन तहको सरकारमा वडा देखि नै देखिनु।
२२. नेतृत्व हस्तान्तरणको संस्कार नबन्नु र मै खाउँ मै लाउँ सुखसयल वा मोज मै गरुँ भन्ने भावना वृद्धि हुनु।
२३. नागरिक सेवा वितरण ढिलो, अनियमित र पक्षपाती हुँदै गएको।
२४. मिडिया र बौद्धिक क्षेत्र पनि राजनीतिक दवाबमा आएकोले दिशा निर्देश गर्ने संस्थाको कमि महसुस भएको।
२५. राष्ट्रिय एकता र सहमतिको भावना कमजोर हुन थालेकोले विदेशी हस्तक्षेप बढेको।
२६. राजनीतिक अस्थिरताले आर्थिक वृद्धि सुस्ताएको।
२७. वैदेशिक नीतिमा असन्तुलन र परनिर्भरता बढिरहेको।
२८. नारा र घोषणा धेरै, कार्यान्वयन केही पनि नभएको।
२९ नागरिकको असन्तुष्टि र सामाजिक ध्रुवीकरण बढ्नु।
३०. जनतामाझ ‘राजनीति = भ्रस्टाचार’ भन्ने सोच गहिरिदै भ्रष्टाचारलाई वैध गरिन खोजेको
३१. विधायिकाको काम कार्यपालिका र न्यायपालिकासँग टकराव भएको।
३२. नीति निरन्तरताको अभावले दीर्घकालीन विकास असम्भव देखिएको।
३३.. राष्ट्रिय चरित्र र नैतिक मूल्यमा गिरावट आएको।
३४. अदालतमा समेत राजनैतिक भागबन्डाको आधारमा न्यायाधीश नियुक्त भएका
३५. राजनैतिक रुपमा विचलित भइ राजनीतिले नै सही मार्ग पत्ता नलगाएको।
३६. कर्तव्य भन्दा अधिकारको खोजी भएको।
३७. आयातलाई बढावा दिएको।
वर्तमान सरकारले गर्नैपर्ने अनिवार्य कार्यहरू
१. राजनैतिक स्थिरताको मार्ग खोज्नु।
२. जेनजी आन्दोलनका दोषीलाई कारबाही गर्नु।
३. भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कडा नीति लागू गरी साना ठूला भ्रष्टाचारीहरूलाई दण्डित गर्ने।
४. निःशुल्क, गुणस्तरीय र व्यावसायिक शिक्षा सुनिश्चित गर्दै शिक्षाको अवसर सबै नेपाली नागरिकलाई दिलाउने।
५. स्वास्थ्य सेवा सुलभ र निःशुल्क बनाउने र अस्पतालमा स्वास्थ्यमा भएको व्यापारीकरण बन्द गर्ने।
६. युवालाई देशमै काम गर्ने अवसर दिलाउनको लागि कृषि उत्पादनमा जोड दिने।
७. किसानका लागि सहुलियत ऋण, बीमा र बजार सुनिश्चित गरी कृषि जन्य उत्पादनको निर्यातमा जोड दिने।
८. जलविद्युत्, सौर्य र हावाबाट पर्याप्त विद्युत् उत्पादन गरी ग्यास, पेट्रोलियम पदार्थको उपभोग कम गर्ने।
८. अनलाइन सेवा विस्तार र घुसखोरी अन्त्य गरी सुशासन कायम गर्ने।
९.. गाउँपालिकालाई बजेट र अधिकार दुवै दिदै केन्द्रिकृत शासन व्यवस्था अन्त्य गर्ने।
१०. साना र मध्यम उद्योगका लागि कर छुट र प्रविधि सहयोग उपलब्ध गराउने।
११. आन्तरिक र बाह्य पर्यटन दुवैलाई प्रोत्साहन गरी राष्ट्रिय आम्दानी बढाउने।
१२. ग्रामीण सडक मर्मत र यातायात व्यवस्थापन सुधारगरी ग्रामिण जनताको आयवृध्दीमा जोड दिने।
१३. वन विनाश रोक्ने, हरित अर्थतन्त्रमा जोड दिदै पर्यावरणीय वातावरण सिर्जना गर्ने।
१४. महिलाको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक सहभागिता बढाउनको लागि महिला सशक्तीकरण कार्यक्रम सन्चालन गर्ने।
१५. बालश्रम, बालविवाह र हिंसा अन्त्य गरी बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्ने।
१६. निःशुल्क उपचार र भत्ता व्यवस्थापनमा गरी वरिष्ठ नागरिकको सम्मान र सेवा विस्तार गर्ने।
१७. संविधान कार्यान्वयनमा प्रतिबद्धता जनाउँदै कानुनी अस्पष्टता र दोहोरो शक्ति अन्त्य गरी नागरिकको लागि दिइएका हकको उपयोग गर्न दिने।
१८ . नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म निगरानी गर्ने निकाय स्थापनाको लागि सुशासन आयोगको गठन गरी अगाडि बढ्ने।
१९. शिक्षा, खेलकुद र उद्यमशीलतालाई जोड दिनको लागि युवा नीतिको निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने।
२०. छिमेकी राष्ट्रसँग समान सम्बन्ध कायम गर्ने गरी विदेश नीति सन्तुलनमा राख्ने।
२१. अनुसन्धान केन्द्र र प्रविधि शिक्षा सुदृढ गर्नको लागि विज्ञान र प्रविधिमा लगानी बढाउने।
२२. अपराध नियन्त्रण र न्याय प्रणाली सुदृढ गर्नको लागि शान्ति र सुरक्षामा सुधार गर्ने।
२३. पत्रकारको सुरक्षा र स्वतन्त्र अभिव्यक्ति कायम राख्नको लागि मिडिया स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्ने।
२४. अशक्त, अपाङ्ग, विपन्न वर्गका लागि प्रभावकारी सहायता योजना वृद्धि गरी सामाजिक सुरक्षा विस्तार गर्ने।
२५. वैदेशिक रोजगारीमा सुरक्षा र पुनःस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।
२६. देशभक्ति र जिम्मेवारी भाव बढाउनको लागि नागरिक शिक्षा र नैतिकता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।
२८. संविधान समयअनुसार सुधार गर्न आवश्यक बुँदाहरू पुनरावलोकन गर्नको लागि संविधान संशोधन समीक्षा आयोग गठन गरी जेनजीका माग सम्बोधन गर्ने र संविधान समय अनुसार चलायमान बनाउने।
२९. रोजगारको लागि स्वदेशमा नै रोजगारको सिर्जना गरी नेपालको जनशक्ति नेपालमा नै राख्ने।
३०. उच्च शिक्षाको लागि पूर्ण छात्रवृत्तिमा जानको लागि दिने तर नेपाली पैसा खर्च गरेर जान नदिनको लागि उच्चा शिक्षा लिन गएका व्यक्तीलाई सम्बन्धित राष्ट्रमा बढीमा १० वर्ष कार्य गर्न दिने र उक्त जनशक्ति नेपालमा नै फिर्ता गर्ने निती निर्माण गरी तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउने।
