सम्मान कार्यक्रममा नगर प्रमुख मिठाराम अधिकारीले प्रमाणपत्र वितरण गर्दै विद्यालयहरूलाई स्वास्थ्यप्रद वातावरण निर्माणका लागि निरन्तर प्रतिबद्ध रहन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “बालबालिकाको भविष्य केवल किताब र पढाइले मात्र होइन, उनीहरूको स्वास्थ्यले पनि निर्धारण गर्छ। हाम्रो नीति कागजमा मात्र होइन, व्यवहारमा उतार्न विद्यालयहरूले देखाएको तत्परता सराहनीय छ। यसलाई निरन्तरता दिन सके, भविष्यको पुस्ता अझ स्वस्थ र सक्षम हुनेछ।”



बुढानीलकण्ठ नगरपालिका र धुलिखेल अस्पतालको संयुक्त आयोजनामा “स्वस्थकर खाद्य पदार्थ खरिद तथा बिक्री वितरण नीति” को सफल कार्यान्वयनमा उत्कृष्ट विद्यालयलाई सम्मान गरिएको छ। नगरपालिकाभित्रका ८८ विद्यालयको विस्तृत अनुगमनपछि, विभिन्न मापदण्डका आधारमा १० विद्यालयलाई उत्कृष्टको रुपमा छनोट गरिएको हो।
सम्मान प्राप्त विद्यालयमा जोशेफ हाई स्कुल, रिलायन्स पब्लिक स्कुल, युरो स्कुल, मोर्गन इन्टरनेशनल स्कुल, स्पार्क एडुकेयर, ड्याफोडिल बोर्डिङ स्कुल, सितल बाटिका स्कुल, प्याराडाइज प्रि स्कुल, नव मञ्जुश्री विद्यालय र टाईनि टोस प्रि स्कुल रहेका छन्। यी विद्यालयहरूले विद्यार्थीलाई स्वास्थ्यप्रद खानपान उपलब्ध गराउन, क्यान्टिनमा अस्वस्थकर खाद्य पदार्थको बिक्री नियन्त्रण गर्न र पोषणबारे सचेतना फैलाउन उल्लेखनीय भूमिका खेलेका छन्।
उपप्रमुख अनिता लामाले विद्यालयस्तरमै पोषण र स्वास्थ्यबारे सचेतना फैलाउन सक्नु नै दीर्घकालीन रोग नियन्त्रणको आधार हुने बताउनुभयो। उहाँको भनाइ थियो, “बालबालिकामा स्वास्थ्यप्रद खानपानको बानी बसाल्न सके, मोटोपना, मधुमेहजस्ता समस्या धेरै हदसम्म घटाउन सकिन्छ। विद्यालय, अभिभावक र स्थानीय सरकारबीचको सहकार्यले मात्र यो सम्भव हुन्छ।”
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अजय वर्तौलाले मुल्याङ्कनमा कम अंक ल्याउने विद्यालयलाई सुधारका लागि औपचारिक सूचना पठाइएको र निकट भविष्यमै पुनः अनुगमन गरिने जानकारी दिनुभयो। उहाँले थप गर्नुभयो, “यदि दोहोरिएको त्रुटि वा लापरबाही भेटियो भने कानूनी प्रावधानअनुसार आवश्यक कारबाही गरिनेछ। नीति सबैको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि हो, त्यसैले कार्यान्वयनमा कुनै छुट दिइँदैन।”
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अजय वर्तौलाले मुल्याङ्कनमा कम अंक ल्याउने विद्यालयलाई सुधारका लागि औपचारिक सूचना पठाइएको र निकट भविष्यमै पुनः अनुगमन गरिने जानकारी दिनुभयो। उहाँले थप गर्नुभयो, “यदि दोहोरिएको त्रुटि वा लापरबाही भेटियो भने कानूनी प्रावधानअनुसार आवश्यक कारबाही गरिनेछ। नीति सबैको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि हो, त्यसैले कार्यान्वयनमा कुनै छुट दिइँदैन।”


