२०४६ सालमा राजा वीरेन्द्रले आन्दोलनको दवावमा बहुदल घोषणा गर्नासाथ तत्कालिन संसद राष्ट्रिय पंचायत र मरिचमानको मंत्रीमण्डल स्वतः खारेज भएको थियो । २०६२ सालमा आन्दोलनकै दवावमा राजा ज्ञानेन्द्रले तत्कालिन संविधानमा ब्यवस्थानै नभएको अधिकार प्रयोग गरी विघटित संसद पुनरस्थापना मात्रै गरेनन वल्की ८३ जना माओवादीहरुलाई सांसदमा मनोनित गरे र उनी आफै अध्यक्ष भएको मंत्रीपरिषद स्वतःविघटन भएको थियो । जनता सार्वभौमसत्ता सम्पन्न हुन्छ भन्नेकुरा चालु संविधानको प्रस्तावनामै उल्लेख हुन्छ । यहि अधिकार अन्तर्गत आवश्यकताको सिध्दान्तले काम गर्ने हो । अहिले पनि जव अन्तरिम सरकार वन्छ त्यहि घडिबाटै लागु हुने् गरी चालु संसद स्वत विघटन हुन्छ भन्ने कुरालाई किन बुझपचाइदै छ ? अहिले आन्दोलनले मागेको भनेको जम्मा ३ कुराहरु मात्रै हुन । १) गैर राजनीतिक स्वतन्त्र ब्यक्ति सामेल भएको नागरिक अन्तरिम सरकार Civil Interim Government २) संविधान सुधार आयोगको गठन र समयावधी निर्धारण र ३) २०४७ पछि वनेका प्रधानमंत्री, मंत्री, प्रधान न्यायाधिश, न्यायाधीश, संबैधानिक आयोगका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरु र तिन्का परिवारहरुको संपत्ति छानविन र श्रोत नखुलेको संपत्तिको राष्ट्रिय करण र भ्रष्ट प्रमाणितहरुलाई कानून वनाइ अधिकतम मृत्युदण्डसम्मको सजाय ।
तसर्थ हाल भएको आन्दोलनको दवावमा राष्ट्रपतिले अन्तरिम सरकार गठन गर्ने वित्तिकै चालु संसद स्वत विघटन हुन्छ । अनि यो अन्तरिम सरकार कुनै अप्रत्याशित घटना घटेको अवस्था आएमा वाहे्क आगामी संसोधित संविधान अनुरुपको संसद र सरकार गठन नभएसम्म स्वत कायम रहन्छ । यस कुरालाई डाकाहरु अन्यथा ब्याख्या गरी उम्कन खोज्दैछन । सावधान ।।।
