काठमाडौँ: शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री राजुजी पन्तले विद्यालय शिक्षा विधेयक-२०८० मा सहमति जुटाउन पाँच दिनको समय थप माग गर्नुभएको छ।
समितिका सभापति अमरबहादुर थापाका अनुसार संसदीय शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले मन्त्रीको मागलाई सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको छ।
शिक्षक महासंघले देखाएको चिन्तालाई ध्यानमा राख्दै केही मुद्दाहरू समाधान हुन बाँकी रहेको तर्क गर्दै मन्त्री पन्तले समितिको बैठकमा थप समय मागे।
यद्यपि, विधेयकलाई सकेसम्म चाँडो टुङ्ग्याउने प्रतिबद्धता दिइएको छ। ‘सरोकारवालाहरूको चिन्तालाई ध्यान दिनु अनिवार्य छ,’ उनले भने, केही बुँदाहरूमा अझै स्पष्टता आवश्यक छ। त्यसैले, अझै केही दिन आवश्यक छ, मन्त्रीले दोहोर्याए। बैठकमा समिति सदस्य श्याम घिमिरेले पनि शिक्षक महासंघसँग कुरा गरिरहेको र विधेयकलाई चाँडै अन्तिम रूप दिने बताए। अर्का सदस्य छविलाल विश्वकर्मालाई विधेयकसँग सम्बन्धित सबै पक्षको स्वामित्व सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो।
सदस्य बीटीओले हेरिएका शिक्षकहरूको अनुपात पारदर्शी बनाउन सुनिश्चित गरे। सरिता भुसालले विधेयकमा ५० चरणको बैठक बसे पनि सहमति हुन नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे। रेखा शर्माले विधेयकलाई छिटो सम्पन्न गर्न सबैलाई आग्रह गरे।
देवेन्द्र पौडेलले समितिले पार्टी ह्विपलाई स्वीकार गर्दैन भनेर सम्झाए, त्यसैले हामीले छिटो अगाडि बढ्नु पर्छ। ईश्वरी घर्ती समितिले निर्धारण गरेअनुसार शिक्षकको बढुवाको पक्षमा थिइन्। विधेयकमा शिक्षकहरूको मात्र नभई विद्यार्थीहरूको आवाजलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ, सुमना श्रेष्ठले तर्क गरिन्। ज्ञानु बस्नेतले विधेयकमा रहेका जटिल समस्याहरू समितिले नै समाधान गर्नुपर्ने बताइन्।
