मिति : २०८२/०८/११
ठेगाना : सिध्दिगणेश मावि पकनाजोल
श्रीमान्
संघीय सरकार, काठमाडौं
प्रदेश सरकार, ७ वटै प्रदेश
स्थानीय तह, ७५३ महानगरपालिका/नगरपालिका/गाउँपालिका
नेपाल
विषय: नेपालको संविधान २०७२ कार्यान्वयन शिक्षामा केन्द्रीत हुँदै मौलिक हकको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धमा गहन ध्यानाकर्षण।
महोदय,
नेपालको संविधान २०७२ ले नेपाललाई ७५३ स्थानीय तह, ७ प्रदेश, र १ संघीय सरकार सहितको संघीय संरचना निर्धारण गरेको स्पष्ट रूपमा उल्लेख छ। त्यही संविधानप्रदत अधिकार प्रयोग गरी हाल नेपालमा ७६१ वटा सरकार नेपालमा बनेका छन्। तर दुर्भाग्यको कुरा नेपाली नागरिकको मौलिक हकभित्र रहेको शिक्षाको हक नेपाली नागरिकले उपयोग गर्न नपाएकोले यसको तुरुन्त कार्यान्वयनको लागि जोडदार माग राख्दछु।
नेपालको संविधानले प्रत्याभूति गरेको मौलिक हकहरू व्यवहारमा कार्यान्वयन नहुँदा नागरिक विशेषतः विद्यार्थी वञ्चित भइरहेका छन्, जुन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा अत्यन्त गम्भीर विषय हो जसले नेपालमा ZenZ विद्रोह भैसकेको छ। जसले नेपालको राजनीति, शिक्षा, र अर्थतन्त्रमा ठूलो आघात पुर्याएको छ। त्यसैले नेपालको ७६१ सरकारले संविधानको भाग ३, मौलिक हकअन्तर्गत धारा ३१ (शिक्षासम्बन्धी हक) मा स्पष्ट रूपमा उल्लेख छ:
उपधारा (२): “आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क हुनेछ।”
उपधारा (३): “माध्यमिक तहको शिक्षा निःशुल्क हुनेछ।”
भनी लेखेको छ तर त्यसलाई सरकाले वेवास्था गरेको छ। अनि नेपाली नागरिकले अझै पनि निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षाको पहुँच पाउन नसकिरहेका छन्। पाठ्यपुस्तक, शिक्षा सामग्री, शैक्षिक वातावरण, शिक्षक अभाव, जनशक्ति अभाव, पूर्वाधार अभाव, र संस्थागत समन्वयको कमीले विद्यार्थीहरू आफ्नो मौलिक हक प्रयोग गर्नबाट वञ्चित भएका छन्। यस्तो परिस्थितिमा संविधान जारी भएकै सरकारहरूबाट त्यही संविधान कार्यान्वयनमा बेवास्ता हुनु अत्यन्त विडम्बनापूर्ण र नेपालको दुर्भाग्य हो र विद्यार्थी, र शिक्षकको आँखाले हेर्दा नेपालमा न सरकार छ न संविधान नै। त्यसैले, तीनै तहका सरकारसमक्ष निम्न गहन ध्यानाकर्षण गर्दछु।
१. संविधानमा प्रत्याभूति गरिएको निःशुल्क र अनिवार्य आधारभूत शिक्षा तुरून्त कार्यान्वयन गरियोस्।
विद्यालयहरूले विद्यार्थीलाई तिर्न बाध्य बनाइएका विविध शुल्क, पोशाक खर्च, परीक्षा शुल्क, शिक्षा सामग्री खर्च आदिमा स्पष्ट नीति बनाएर नियन्त्रण गर्न सरकार सक्षम बन्नुपर्छ र कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।
२. माध्यमिक तहको निःशुल्क शिक्षामा देखिएका व्यवहारिक अवरोधहरू हटाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरियोस्।
यदि सरकारले निशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन गर्ने सामर्थ्य छैन भने त्यो संविधानको धारामा परिवर्तन गर्नुपर्छ। अन्यथा यो संविधान २०७२ को औचित्य समाप्त हुनेछ।
बजेट, जनशक्ति, पूर्वाधार तथा शैक्षिक सामग्रीको सुनिश्चितताका लागि नीति तथा कार्ययोजना तुरुन्त प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरियोस्।
३. तीनै तहका सरकारबीच शिक्षाको मर्म र संविधानलाई बुझि शिक्षा क्षेत्रका जिम्मेवारी र अधिकार स्पष्ट समन्वयसहित क्रियान्वयनमा ल्याइयोस् भनी जोडदार आवाज उठान गर्दछु।
संघ–प्रदेश–स्थानीय तहबीचको अस्पष्ट अधिकार, दोहोरो जिम्मेवारी र कार्यान्वयनको ढिलाइका कारण विद्यार्थी प्रभावित भइरहेका छन्। आजका विद्यार्थी झुट सिकिरहेका छन भने विद्यालय झुट सिकाउने केन्द्रका रूपमा विकास भैरहेका छन्। यो रोइला कहिले सम्म?
४. हरेक बालबालिकाले गुणस्तरीय शिक्षा पाउने वातावरण निर्माण गर्न विशेष कार्यक्रम अवलम्बन गरी कार्यान्वयन गरियोस्।
गाउँदेखि सहरसम्म, निजी र सामुदायिक विद्यालय दुवैलाई समान शिक्षा मापदण्डअनुसार विकास गरियोस्। सामुदायिक रुपमा पूर्ण निशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने स्थान भएपछि निजी रुपमा पढाउँन चाहनेको लागि पनि ढोका खुला राखियोस्। निजी र सामुदायिक विद्यालयमा एकै प्रकारको पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकको पढाइ गरियोस र संस्थागत विद्यालयको फि तोक्ने जिम्मा संस्थागत विद्यालयलाई नै छोडोयोस। संस्थागत विद्यालयले विद्यार्थीबाट लिने शुल्कमा ७० प्रतिशत विद्यालयले प्रयोग गरोस २० प्रतिशत स्थानीय तहमा र ५ प्रतिशत प्रदेश र ५ प्रतिशत संघीय सरकारलाई करको रुपमा बुझाइयोस। जसले गर्दा हुनेको सम्पति नहुनेको लागि प्रयोग हुन्छ र अन्तत नेपाल समाजवादको मार्गमा लाग्न सफल हुनेछ।
५. मौलिक हक कार्यान्वयन नहुने अवस्थाको जवाफ सरकार स्वयंले सार्वजनिकरूपमा स्पष्ट गर्नुपर्छ र त्यसको समाधानको लागि लाग्नुपर्छ।
त्यसैले,
“सरकार छ भने संविधानको कार्यान्वयन देखिनुपर्छ; संविधान मात्र कागजमा सीमित रह्यो भने त्यो सरकार जनताको नजरमा औचित्यहीन हुन्छ र त्यही संविधानको अन्त्यको लागि नेपाली नागरिक एकजुट हुने दिन अगावै सबै सरकारहरु तयार भइ आफ्नो पालिका, प्रदेश र संघीय सरकारले आफ्नो नागरिकलाई उपयोग गर्ने अधिकार उपयोग गर्न दिन पाउने बनाउन सक्नुपर्छ।
विद्यार्थी, अभिभावक र सम्पूर्ण नागरिकका लागि शिक्षा हकको पूर्ण कार्यान्वयन नै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आधार हो भन्ने विश्वासका साथ, यो पत्रलाई तुरून्त गम्भीरतापूर्वक ग्रहण गरिदिनुहुन हार्दिक अनुरोध संविधान कार्यान्वयनको लागि भनी नेपालका नागरिक सडकमा उत्रने दिन नआओस् भनी नेपालको संविधान कार्यान्वयनको लागि जोडदार अपिल गर्दछु।
धन्यवाद।
चन्द्रकान्त पण्डित
सिध्दिगणेश मावि पकनाजोल काठमाडौं।
सम्पर्क : ९८५११४८३७८
