काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कमल प्रसाद भट्टराईले वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन गरी सरल, सहज र समय सापेक्ष बनाउनु पर्ने बताएका छन् ।
आज राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले वैदेशिक रोजगारीमा जान लाग्ने समय र लागत घटाउने विभागको अगामी योजना रहेको बताए ।
विभागले वैदेशिक रोजगारी जानका लागि आवश्यक पर्ने श्रम स्वीकृति (वर्क परमिट) सेवालाई अझै परिस्कृत बनाएको छ ।
गत आर्थिक वर्षको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै श्रम स्वीकृति सेवालाई फेसलेस र क्यासलेस र पेपरलेस सेवामा विशेष जोड दिएको जानकारी दिइएको हो ।
श्रम स्वीकृतिलाई पूर्ण रुपमा अनलाइन प्रक्रियामा बनाई अनलाइनबाट दरखास्त भएका फारमलाई चेकजाँच गरी आवेदन दिएकै दिन वा केही घण्टामा श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने व्यवस्थालाई पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
यसका लागि कुनै पनि शुल्क लाग्ने छैन । यसका लागि कसैले शुल्क लिने वा माग्ने गरेका पाइएमा कारबाही हुने पनि विभागका निर्देशक भट्टराइले जानकारी दिए । बिचौलिया मुक्त गरी शून्य सहनशीलताको नीतिलाई पनि विभागले पूर्ण रुपमा अंगिकार गरेको छ ।
यस्तै विभागले वैदेशिक रोजगारी जाने देशको न्युनतम पारिश्रमिक पनि तोक्ने कार्य पनि सुरु गरेको छ । यसका लागि नेपालबाट श्रमिक जाने देशहरुसंग सम्झौता गर्ने पनि जनाएको छ । युएईमा भने श्रमिकको न्युनतम पारिश्रमिक तोकिसकेको पनि विभागले जनाएको छ ।
यसैबीच गत आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को वैदेशिक रोजगारमा जानका लागि ८ लाख ३९ हजार २ सय ६६ जना श्रमिकहरुले श्रम स्वीकृति लिएका छन् ।
श्रम स्वीकृति लिनेहरुमा ७ लाख ४४ ८ सय ११ जना पुरुष र ९४ हजार ४ सय ५५ जना महिला रहेको विभागका महानिर्देशक भट्टराईले जानकारी दिए । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै भट्टराईले पछिल्लो समय व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिनेहरुको संख्या पनि बढ्दै गएको जानकारी दिए ।
व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर जाने देशहरुमा सबैभन्दा बढी युएई रोमनिया, जापान कतार, क्रोशिया, माल्दिभ्स कुवेत सर्विया र बहराइन जस्ता देशहरु रहेका छन् । विगत पाँच वर्षमा नेपालमा ३५ लाख १६ हजार ९ सय ६५ जनाले श्रम स्वीकृति लिएको विभागले जनाएको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा धेरै श्रमिकहरु श्रम गन्तव्यको मुलुकहरुमा युएई, साउदी अरेबिया, कतार, कुवेत, मलेसिया, रोमानिया, जापान, कोरिया, क्रोसिया र बहराईन रहेका छन् ।
