विद्युत प्राधिकरणमा हितेन्द्रको नियुक्तिले पायो मान्यता

आफ्नै गलत बाटोको नियुक्तिले हारे कुलमान

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाइएका कुलमान घिसिङको पुनर्बहाली हुन नसक्ने आदेश दिएको छ ।.

बिहीबार न्यायाधीश कुमार चुँडाल र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले कुलमानको पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णयलाई सदर गर्दै पद पुनःबहाली रोकिदिएको हो ।

विगतमा हितेन्द्रदेव शाक्य पनि यस्तैगरी पदमुक्त भएको र अदालतले उनलाई पुनर्बहाली नगरेको नजिर टेकेर कुलमानलाई अन्तरिम आदेश नदिएको जनाइएको छ ।

हितेन्द्रको नियुक्तिलाई मान्यता दिए पनि हितेन्द्रले दायर गरेको सेवा सुविधा सम्बन्धी रिटमा पनि अदालतले अन्तरिम दिन अस्वीकार गरेको छ ।

उक्त मुद्दालाई अग्राधिकार दिएर पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश भएको छ ।

आफ्नै गलत बाटोको नियुक्तिले हारे कुलमान
कुलमानले यसपालि आफ्नै कारणले मुद्दा हारेका हुन् । जसरी उनी हितेन्द्रलाई सरकारले हटाएर आफू उक्त पदमा आएका थिए अहिले त्यसरी नै सरकारले उनलाई फालेर हितेन्द्रलाई ल्याएको हो । 

आफू नै गलत तरिकाले प्राधिकरणमा आएकाले सोही नजिरलाई टेकेर कुलमानलाई फाल्न सर्वोच्चलाई सजिलो भएको हो । 

जबकि यसअघि हितेन्द्रले पनि अदालत धाृउँदा धाउँदै उमेर हद नाघेसँगै स्वतः पछि हट्नु परेको थियो । 

अहिले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रको बलमा उनलाई टिकाउन खोजिएको भए पनि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो बलले हितेन्द्रलाई हटाएर कुलमानलाई विधि मिचेर ल्याएको बिर्से र ससद तताउन थाले । 

अहिले विगतको नजिर कुलमानलाई हटाउन मद्धतकार भएको छ । तर मात्र जति दुःख हितेन्द्रले तारेख धाउँदा पाए कुलमानले छोटो अवधिमात्र कम खान पुगेका हुन् । 

हितेन्द्रलाई भने ६ महिना कार्यकाल पूरा नहुँदै हटाइएको थियो । हितेन्द्रले कुलमानसमेतलाई विपक्षी बनाएर ०७८ भदौ १ गते रिट दायर गरेका थिए । 

उक्त रिटमा सुनुवाइ नभएर ३१ पटक पेसी धाएर न्याय नपाई हितेन्द्र बिदा भएका थिए । 

यसै पनि कुलमान आगामी साउन २४ गते बिदा हुनै थियो ।