२०८२/०९/१८
प्राकृतिक रूपमा सर्वसम्पन्न राष्ट्र नेपाल राजनैतिक अर्धचेतनको कारणले आधुनिक राजनीतिक इतिहास वाचा, विद्रोह, बलिदान र निराशाको घुम्तीमा जेलिएको छ। २०५२ सालतिर जब प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईले सशस्त्र विद्रोहको आह्वान गरे, तत्कालीन सरकारलाई सामन्ती र निरकुंश भने र उनीहरूको भाषा राज्यसत्ताको अन्त्य, वर्गीय मुक्ति, समानता र राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा रहेको देखिन्थ्यो तापनि त्यहाँ मानव हिंसा भयो। मानव हिंसाले अर्को हिंसा निम्ताउँछ भन्ने सोचको ज्ञान नेतृत्वमा देखिएन। उनीहरुको “पुरानो राज्य संरचना ढालेर नयाँ जनवादी व्यवस्था स्थापना” गर्ने घोषणाले हजारौँ युवालाई आकर्षित गर्यो र मर्न र मार्नको लागि तयार भए। आन्दोलन सफल देखियो, राजतन्त्र हटाइयो, संविधान लेखियो तर त्यही संविधान जनताको लागि बन्न सकेन यद्यपि राजनैतिक नेतृत्वले त्यसैको उपयोग गरी तीन तहका सरकार गठन गरे । हिजोको बोलाइ र गराइमा भिन्नता देखियो। आज प्रचण्ड र बाबुराम राजनितिका चलाख खेलाडीका रुपमा भए, सत्ता हत्याए तर उनीहरूले तत्कालीन सरकारलाई प्रयोग गरिएका शव्दहरु boomerang को रुपमा उनीहरुमाथि नै प्रयोग भैरहेका छन्। के उनीहरु देशको सर्वोच्च निकाय प्रधानमन्त्री हुँदा उनीहरुले उठान गरेका मुद्दाहरु समाधान गरे त?
समाधान गर्न नसक्ने मुध्दा उठाउनु र जनतालाई विद्रोहमा र
उतारी नरसंहार गर्न लगाउनु असामाजिक र अमानवीय कुरा हो। त्यसैले राजनैतिक नेतृत्वले जहिले पनि आफु सत्तामा पुग्दा समाधान गर्न सक्ने मात्र एजेण्डा मात्र बोक्नुपर्छ। अन्यथा समयको अन्तरालमा आफ्नो शब्दहरु आफ्नो लागि घाँडो हुनेछ। आज त्यसैको सिकार बनेको छ वर्तमान राजनैतिक नेतृत्व।
त्यसैले राजनीतिमा विद्रोहको भाव होइन, हावा, पानी, माटो, सम्पदाको सही उपयोग गरी कसरी राष्ट्रलाई समुन्नत बनाउन सकिन्छ भन्ने सोच र त्यसको कार्यान्वयन गर्न सक्ने चित्र साथमा हुनुपर्छ। तर दुर्भाग्य हिजो माओवादीको विद्रोहको कारण रित्तिएको गाउँ रित्तिएकै अवस्थामा छ। युवा सपना विदेशी भुमिमा छ। सायद माओवादीको विद्रोहले यो अवस्थाको कल्पना गरेको थिएन। तीनै विद्रोही नेताहरु दुबै नेपालका प्रधानमन्त्री बने खोइ त उनीहरुले भन्ने गरेको सुसम्पन्न र सम्वृद्धिले छाएको नेपाल।
आज आफैंमा अविश्वास छ। पद हिजोका जहानियाँ शैलिमा नै छ। यही समानताको लागि हजारौँको बलिदान , खरबौंको विनास , गाउँ रित्तियो तर समाज उही पुरानो ढर्रामा कुदिरहेको छ।यसको मूल्य नेपालले महँगो चुकायो—करिब सयौँ होइन, हजारौँको बलिदान, विस्थापन, घाउ र अविश्वास अनि सिंहदरबारदेखि प्रहरी चौकीसम्मका संरचनाहरू जलाइए; सर्वोच्च अदालत र राज्य संयन्त्रलाई “जनविरोधी” भनेर प्रश्न गरियो आखिर हिजो चल्दै गरेको गाडिमा गरिएको विष्फोट, लम्जुङ्गमा पढाइरहेको शिक्षकलाई गरिएको हत्या यस्तै दिनको लागि हो त? प्रश्नहरु निरउत्तरित भैरहेको छन्। विद्रोहले पुरानो राज्यलाई हल्लायो, तर नयाँ राज्य निर्माणको स्पष्ट, संस्थागत र दीर्घकालीन खाका कमजोर रह्यो। परिणामतः, शान्ति प्रक्रियापछि पनि न्याय, जवाफदेहिता र सुशासनको अपेक्षा अधुरै रहेको रहै भयो। यो नै सही किसिमको राजनैतिक सोचको अभाव भएर नै हो।
२०७९ को स्थानीय निर्वाचनले भने फरक संकेत दिएको थियो।बालेन शाह, हर्क साम्पाङ र गोपी हमालजस्ता पात्रहरू उदाए—नारा होइन, काम; गठबन्धन होइन, स्वच्छ छवि; परम्परागत दल होइन, नागरिक अपेक्षाको रुपमा देखियो। तर पनि अहिले आएर बालेन, रास्वपा र अन्यको चुनाव अगाडि गरिने गठबन्धन नेपाल र नेपालीको सम्वृद्धिको लागि बन्न सक्दैन किनकि त्यहाँ राष्ट्र निर्माणको खाका छैन। छत केबल को कसरी शक्ति हत्याउने रणनिती मात्र देखिएको छ। न त त्यहाँ शिक्षाको स्पष्ट धारणा छन, न स्वास्थ्यको नै, न रोजगारी अवसर न युवालाई राष्ट्रमा रोक्ने अवधारणा नै छ। राजनैतिक दलले आफ्नो कार्यकर्तालाई आफ्नो आस्थाको चुनावी चिन्हमा मतदान गर्न पाउने हकबाट बन्चित गरेको छ। त्यहाँ सोचको अभाव छ: माटो बुझिएको छैन, भाषा, धर्म संस्कार र संस्कृतिको पक्षमा केही बोलिएको छैन। जब सत्ता प्राप्ति पछिको कार्यन्वयनको खाका कोरिएको हुँदैन। त्यो अलमलमा नै रुमलिएको हुन्छ। त्यसैले यस्ता गठबन्धन अप्राकृतिक, अमर्यादित र स्वार्थ पूर्तिको माध्यम मात्र हुनेछन्।
राष्ट्रिय राजनीतिमा रबी लामिछानेको आवाज बुलन्द सुनिन्छ तर पनि उनको उदयसँगै चारित्रिक रुपमा उठेका प्रश्नहरु नेपालको हावापानी , धर्म संस्कार र संस्कृति सुँहाउँदा छैनन। राजनैतिक पात्रहरु कमसेकम चारित्रिक रुपमा प्रश्न नउठेका भएमा समाज अगाडि बढ्न सक्छ तर सहकारी मात्र नभएर बहुबिबाहका कुराले पनि सताएको हुन्छ। उनको यात्रा पनि यही परिवर्तनको आकांक्षासँग जोडिएको छ। सञ्चारकर्मीबाट राजनीतिमा प्रवेश गर्दा उनले भ्रष्टाचारविरोधी र सेवामुखी भाष्य बोके तर उनको यात्रामा उतार–चढाव छन्—प्रक्रियागत चुनौती, राजनीतिक दबाब र अपेक्षाको भारी अनि उनी आफै सहकारी ठगमा अदालतमा पुग्नु वा पुर्याउनु दुबै गलत मार्ग नै हुन।
यही परिवेशमा देखिएको छ ZenZ (Generation Z) विद्रोह—डिजिटल, तीव्र, भावनात्मक र प्रतीकात्मक र बढ्दो निरासाको अन्त्यको लागि गरिएको विद्रोह। यो विद्रोह अभिशाप कि वरदान? दुवै हुन सक्छ। वरदान तब, जब यसले प्रश्न सोध्छ, पारदर्शिता माग्छ, र शान्तिपूर्ण दबाब सिर्जना गर्छ भन्ने हो र सत्ता परिवर्तन गरिसक्ने सामर्थ्य पुष्टि गरिसकेको छ भने अभिशाप पनि बनिसकेको छ। जब आवेगले संस्थागत संरचनामाथि आगो लगाइन्छ, कानुनी प्रक्रियालाई अवमूल्यन गरिन्छ, र हिंसालाई नै परिवर्तनको साधन ठानिन्छ र सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत वा प्रहरी चौकीमाथि आक्रमणले राज्यलाई अस्तव्यस्त पार्ने हो नै हो र त्यही भएको छ जुन गलत सावित भएको छ। ZenZ को विद्रोह भ्रुण, कुरिति र ढिलासुस्तीको विरुद्धमा थियो। तर जब शिँहदरवार , सर्वोच्च अदालत जले यहाँ धेरै प्रकारका प्रश्नहरु उठिरहेका छन्।
यसरी ZenZ विद्रोहका नाइके वा वर्तमान राजनैतिक दलका उदयमान नेतृत्वलाई भिराइएका हुन वा साँचो “विदेशी ट्याग” झुण्डाइएको छ। यदि विदेशी ट्याग बाट राजनीति सुरु गरेका भए गलत छ र त्यो गलत अभ्यास पनि हो । उदयमान व्यक्तित्वमाथि प्रमाणबिनै विदेशी एजेन्डा, दातृ–निर्देशन वा बाह्य प्रभावको आरोप लगाउने प्रवृत्ति बढ्दो छ । यदि लगाइएको ट्याग साँचो हो भने समयमा नै त्यस्ता ट्यागधारी व्यक्तिहरुलाई राजनीतिमा छिर्न दिन हुँदैन र बहिस्कार गर्न सक्नुपर्छ र यदि होइन भने अनायसमा आक्षेप लगाउने व्यक्तिलाई कारवाही गरी राजनीतिलाई नीतिमा सर्वश्रेष्ठ बनाउन सक्नुपर्छ। यस्तो परिवेशको अन्त्य गर्दै वास्तविक सुधारकहरूलाई प्रोत्साहन गर्दै अगाडि बढाउनुपर्छ। विदेशी प्रभावको प्रश्न उठाउनु गलत होइन; तर तथ्य, पारदर्शिता र संस्थागत जाँचबिनै ट्याग लगाउनु नेपाल र नेपालीका लागि आत्मघाती हुनेभएकोले सम्बन्धित सबै चनाखो रहनुपर्छ।
राष्ट्र निर्माणको बाटो स्पष्ट छ। विद्रोहले चेतना दिन सक्छ, तर समाधान संस्थाबाटै आउँछ। प्रचण्ड–बाबुरामको कालखण्डले सिकायो—हिंसाले संरचना भत्काउँछ, तर भरोसा बनाउँदैन। बालेन–हर्क–गोपीले देखाइरहेका छन्—कामले विश्वास जन्माउँछ। रबीको यात्राले सोधिरहेको छ—नयाँ राजनीतिले कसरी संस्थागत रूप लिन्छ? ZenZ ले ऊर्जा दिएको छ—अब त्यस ऊर्जालाई विधि, नीति र शान्तिपूर्ण दबाबमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ र राष्ट्र निर्माणको कार्यमा एकजुट हुनुपर्छ।
नेपाललाई न त अन्धविद्रोह चाहिन्छ, न त खोक्रो गठबन्धन। चाहिन्छ—दृष्टि, योजना र कार्यान्वयन; भाषा, धर्म, संस्कार र संस्कृतिको सम्मान; र विदेशी ट्यागभन्दा माथि उठेको आत्मविश्वासी राष्ट्रवाद नै आजको आवश्यकता हो। बलिदानको मूल्य तब मात्र सार्थक हुन्छ, जब भविष्य सुरक्षित र न्यायपूर्ण बनाइन्छ। यही जिम्मेवारी आजका उदयमान र स्थापित सबै नेतामाथि लागु हुनुपर्छ।
विगतमा चुनाव अगाडि गरिएको गठबन्धन राष्ट्रदोहनको मापदण्ड मात्र सावित भएको छ। नेपालको समकालीन राजनीतिमा “चुनावी गठबन्धन” शब्द सामान्य र प्रायः अपरिहार्यजस्तै सुनिन थालेको छ। दलहरूले यसलाई लोकतन्त्रको रणनीति, राजनीतिक परिपक्वता वा परिस्थितिजन्य बाध्यता भनेर व्याख्या गरेतापनि नेपालमा चुनाव जित्नका लागि गरिने अधिकांश गठबन्धनहरू राष्ट्र निर्माणका लागि होइन, राष्ट्रदोहनलाई संस्थागत गर्ने सम्झौता मात्र बन्न पुगेका छन्। यी गठबन्धनहरूले न त दीर्घकालीन राष्ट्रिय दृष्टिकोण दिन सकेका छन्, न त स्थायी विकासको मार्ग प्रशस्त गरेका छन्।
चुनावी गठबन्धनको मूल उद्देश्य सत्ता प्राप्ति हो, सेवा होइन। दलहरू सिद्धान्त, विचारधारा र घोषणापत्रभन्दा माथि उठेर “कसरी जित्ने” भन्ने एउटै प्रश्नमा केन्द्रित हुन्छन्। परिणामस्वरूप, मतदातासँग गरिएका प्रतिबद्धताहरू सत्ता समीकरणसँगै बिलिन हुन पुग्छन् । गठबन्धनपछि बन्ने सरकार साझा न्यूनतम कार्यक्रमको नाममा अस्पष्ट, कमजोर र सम्झौतामुखी भएका हुन्छन्। यस्तो सरकारले निर्णायक निर्णय लिन सक्दैन, किनकि हरेक निर्णय गठबन्धनका साझेदारको स्वार्थसँग ठोक्किन्छ।
नेपालको अनुभवले देखाएको छ—गठबन्धन सरकारहरू प्रायः अस्थिरता, अवसरवाद र शक्ति बाँडफाँडको प्रयोगशाला बनिरहेका छन्। मन्त्रालय भागबण्डा, संवैधानिक निकायमा नियुक्ति, बजेट वितरण र नीतिगत प्राथमिकताहरू राष्ट्रिय आवश्यकताभन्दा दलगत फाइदाका आधारमा तय हुन्छन् र राम्रा मानिस बाहिर र हाम्रा मानिस भित्रिन पुग्छन्। यसले भ्रष्टाचारलाई मलजल गर्छ र राज्य संयन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ। राष्ट्र निर्माणको सट्टा, राज्य स्रोतको दोहन र नियन्त्रणका लागि गठबन्धन उपयोग हुन्छ—यही नै राष्ट्रदोहनको वास्तविक स्वरूपको रुपमा अगाडि बढ्छ। सरकार जनताप्रति उत्तरदायी र जिम्मेवार हुन सक्दैन। जसले अधिकारको उपयोग गर्न पाउँदैनन् त्यस्ता व्यक्तिहरु विद्रोहको लागि एक जुट हुनपुग्छन र राष्ट्रले भाद्र २३ र २४ गतेको जस्तो नरसंहार र भौतिक पुर्वाधारको विनास गरेको हुन्छ।
राष्ट्र निर्माण चुनावी अंकगणितबाट सम्भव नहुने भएकोले राष्ट्र बनाउने आधार दृष्टि (Vision), योजना (Plan) र कार्यान्वयन (Execution) को निर्माण गरेको हुनुपर्छ। नेपालमा समस्या योजनाको अभावभन्दा पनि कार्यान्वयनको कमजोरी भएको छ। हरेक सरकारले नयाँ नारा ल्याउँछ, तर त्यसको निरन्तरता र जवाफदेहिता देखिदैन । चुनाब अगाडि गरिएको गठबन्धन र चुनाब पछाडि सरकार निर्माणको लागि गरिएको गठबन्धनको बिचमा नै द्वन्द हुनुपुग्छ। सरकारमा त यो समस्या झनै गहिरो हुन्छ, किनकि जिम्मेवारी बाँडिन्छ तर उत्तरदायित्व हराउँछ। “मेरो मन्त्रालय होइन” भन्ने मानसिकताले काम रोक्ने गरेको पाइएको छ र भोलि पनि यस्तै गाथा दोहोरिने छन्।
त्यसैगरी, राष्ट्र निर्माणको मेरुदण्ड भाषा, धर्म, संस्कार र संस्कृतिको जगेर्ना हो। नेपाल बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक देशमा विविधता हाम्रो शक्ति हो, कमजोरी होइन। तर राजनीतिक स्वार्थका लागि यस विविधतालाई विभाजनको हतियार बनाइएको हुन्छ र जातिवादी क्षेत्रीय सोच अगाडि बढाइन्छ। पहिचानको राजनीति, जातीय ध्रुवीकरण र भावनात्मक उत्तेजनाले छोटो समयको चुनावी लाभ दिन सकेपनि दीर्घकालमा सामाजिक एकता कमजोर बनाउन पुग्दछ। गठबन्धन राजनीतिले यस्ता संवेदनशील विषयलाई सन्तुलन र सम्मानका साथ सम्बोधन गर्न असफल हुनेछ।
राष्ट्र निर्माणको विकल्प सिद्धान्तमा आधारित राजनीति निर्माण गर्न सक्नुपर्छ। दलहरू स्पष्ट विचारधारा, नीतिगत प्रतिबद्धता र मापनयोग्य लक्ष्यसहित जनतासामु जानुपर्छ। चुनाव जित्नको लागि गठबन्धन होइन, विश्वसनीयता चाहिन्छ। विश्वसनीयता भनेको—भनेको कुरा गर्ने, गरेको काम देखिने र गल्तीको जिम्मेवारी लिने क्षमता विकास गर्नु हो। एउटै दल वा स्पष्ट बहुमत भएको सरकार निर्णायक हुन सक्छ; असफल भए जनताले दण्ड दिन सक्छन्। गठबन्धनमा यो लोकतान्त्रिक हिसाब–किताब धुमिल हुन्छ।
कार्यन्वयनका लागि संस्थागत सुधार अपरिहार्य छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा र रोजगारीजस्ता क्षेत्रहरूमा दीर्घकालीन राष्ट्रिय योजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ।दल परिवर्तनले राष्ट्रिय योजना नहल्लिने हुनुपर्छ। यसका लागि स्वतन्त्र, सक्षम र पेशागत प्रशासन, न्यायपालिका र र जनमुखी कार्यपालिका हुनुपर्छ । बुझ्नु पर्छ गठबन्धनको दबाबबाट मुक्त राज्य संयन्त्रले मात्र निष्पक्ष निर्णय लिन सक्छ। नत्र, नीति होइन—सम्झौताले राष्ट्र चलेको हुन्छ।
नेपाललाई चुनावी गठबन्धनको मोहबाट बाहिर निकाल्न सक्नुपर्छ । सत्ता केन्द्रित राजनीतिबाट टाढा रही , राष्ट्र केन्द्रित राजनीति आवश्यक छ। भाषा, धर्म, संस्कार र संस्कृतिको सम्मान गर्दै साझा राष्ट्रिय पहिचान बलियो बनाउने, योजनामा निरन्तरता दिने र कार्यान्वयनमा कठोर हुने नेतृत्व र नेपालको हावापानी, माटो , प्राकृतिक श्रोत र साधनको सही सदुपयोग गर्दै रोजगारीको सिर्जना गरी युवालाई नेपालमा नै रोक्न सक्नुपर्छ। चुनाव जित्नका लागि गरिने गठबन्धनले राष्ट्र बनाउँदैन ; बरु, स्पष्ट दृष्टि, इमानदार नेतृत्व र जनताप्रति उत्तरदायी शासनले मात्र राष्ट्र निर्माण सम्भव छ । यही बाटो नेपालले रोज्न सके मात्र लोकतन्त्र अर्थपूर्ण र समृद्धि सम्भव हुनेछ।यसको आधार नै चुनाव हो। चुनावमा नै चुनाब अगाडि गरिने गठबन्धन राष्ट्रको सम्वृद्धिको लागि घातक भैसकेको पुष्टि २०८२/०५ / २३ र २४ गतेको नरसंहार र आगजानीले देखाइसकेको छ भने भोलिका दिनमा यस्तो अपराधीक कार्य रोक्नको लागि पनि चुनाव गठबन्धन अप्राकृतिक हो र यसलाई सम्बन्धित सबैले समयमा नै सोच्नु नेपाल र नेपालीको लागि उत्तम हुनेछ।यदि राजनैतिक दलभित्रका केही मुट्ठी भरिका नेतृत्वलाई सत्तामा पुर्याउने खेलमा लाग्ने नै हो भने हिजोको जहानियाँ राणाशासन वा राजतन्त्र र वर्तमान गणतन्त्र बिच कुनै फरक हुनेछैन। राजनैतिक दलका कार्यकर्ताले आफ्नो दललाई मत दिन पाउदैनन् भने यो गणतान्त्रिक संविधान नै धरापमा पर्ने छ।
चन्द्रकान्त पण्डित
पोखरा महानगरपालिका वडा नं ३२ , कास्की।
