राजकुमार लामा
संविधानले तोकेको मिति असार १० गतेसम्म आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट स्वीकृत गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै काठमाडौं महानगरपालिकाले समयमै बजेट नगरसभामा पेश गर्न सकेको छैन। यसले संविधान र कानुनको स्पष्ट उल्लंघन मात्रै होइन, विधिको शासनप्रति नै प्रश्न उठाएको छ।
संवैधानिक व्यवस्था उल्लंघन नेपालको संविधान २०७२ को धारा २२१ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार प्रत्येक स्थानीय तहले असार मसान्त अगावै आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट स्वीकृत गर्नुपर्छ। तर महानगरपालिकाले बजेट प्रस्तुत नगर्नु संविधान विपरीतको कार्य भएको भन्दै सरोकारवालाहरूले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।प्रशासनिक र आर्थिक असर बजेट स्वीकृत नभएसम्म तलब, भत्ता र विकास खर्च रोकिने खतरा छ।बजेट कोड नखुल्दा कुनै पनि निकायले खर्च गर्न सक्दैन।
संघीय अनुदान वा दातृ निकायको सहायता समेत अवरुद्ध हुनसक्ने प्रबल सम्भावना रहेको छ।
राजनीतिक जवाफदेहिता महानगर प्रमुख बालेन्द्र साह (बालेन) नेतृत्वको कार्यसम्पादनप्रति राजनीतिक प्रश्न उठ्न थालेको छ। जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारीमा रहेको बजेट तर्जुमा र स्वीकृति प्रक्रिया नै निष्क्रिय हुँदा जनविश्वासमा गिरावट,आगामी निर्वाचनमा प्रभाव, जनता र नागरिक समाजको चर्को आलोचनाको सामना गर्ने पर्ने देखिन्छ।
संघीय र प्रादेशिक सरकारले चासो देखाई हस्तक्षेपको सम्भावना यदि चाँडै समाधान नखोजिएमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कारण देखाऊ नोटिस पठाउन सक्छ,
प्रदेश सरकारले विशेष टोली पठाएर बजेट तर्जुमा गराउने प्रक्रिया अघि बढाउन पनि सक्छ,
राष्ट्र योजना आयोग वा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा अनुदान रोक्का गर्नेसम्मको स्थिति आउन सक्छ।
असार १० पछि पनि बजेट नल्याउनु केवल ढिलाइको कुरा नभई संवैधानिक उल्लंघन र प्रशासनिक असफलताको संकेत हो। कानुनी दृष्टिले हेर्दा काठमाडौं महानगरपालिका प्रति सरोकारवाला निकायहरूले यथाशिघ्र कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनु अपरिहार्य देखिन्छ।
