आर्थिक सुधारका लागि बनेको आयोगले सरकारले दिने सामाजिक सुरक्षा भत्ता ५ वर्षसम्म नबढाउन र वृद्धभत्ताको उमेर ७० वर्ष पुर्याउन सुझाव दिएको छ।
अबदेखि नयाँ भत्ता नघोषणा गर्न र पहिले घोषणा भएका भत्तामा मात्रै केन्द्रित हुन पनि भनिएको छ।
आयोगले वृद्ध भत्ता ६८ वर्षबाट ७० मा पुर्याउन, गरिब बालबालिकाका लागि बालभत्ता सबै जिल्लामा विस्तार गर्न र सामाजिक सुरक्षा ऐनमा संशोधन गर्न सिफारिस गरेको छ।
निर्वाचनमा चन्दा र खर्चको पारदर्शिता ल्याउन राजनीतिक दललाई सरकारी कोषबाट सर्तसहित अनुदान दिन सकिने सुझाव दिइएको छ।
स्वास्थ्य बीमा टिकाउन सुर्ती, चुरोट, रक्सीमा कर लगाउने, बीमा शुल्क केही बढाउने र राम्रो प्रतिफल दिने ठाउँमा लगानी गर्न पनि भनिएको छ।
रोजगारी कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन, मेडिकल छात्रवृत्तिमा कटौती गर्न र सरकारी कर्मचारीको सेवा उमेर ५८ बाट ६० पुर्याउन आयोगले सुझाव दिएको छ।
